Current Affairs

16 January 2017

जीएसटीसाठी केंद्राचे नमते

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 जानेवारी 2017 रोजी झालेल्या बैठकीत जीएसटी संबंधित काही महत्त्वाच्या मुद्यांवर केंद्राने नमते घेतले आहे.

बैठकीतील काही महत्त्वाचे निर्णय:

छोट्या प्रमाणात कर भरणार्‍या करदात्यांपैकी बहुसंख्यांवर राज्य सरकरांचे नियंत्रण असेल असे केंद्राने मान्य केले आहे.
वार्षिक दीड कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या करदात्यांपैकी 90% करदाते राज्यांच्या नियंत्रणाखाली येणार , उर्वरित 10% केंद्राच्या नियंत्रणाखाली.
वार्षिक दीड कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या करदात्यांपैकी केंद्र व राज्य सरकरांकडे प्रत्येकी 50%.
दोन कोटी रुपयापर्यंतचा कर बुडविणे हा जमीनपात्र गुन्हा असेल (यापूर्वी मूळ मसुदयात दोन कोटी रुपयापर्यंतचा कर बुडविल्यास थेट अटक करण्याची तरतूद होती).
आता फसवणूक वा तत्सम प्रकार असतील तरच करबुडव्यांच्या अटकेचा विचार होईल.

एक टक्का श्रीमंतांकडे 58% संपत्ती

भारतातील 1% धनाड्यांकडे देशातील 58% संपत्ती एकवटली असल्याचे ऑक्सफॅमच्या अहवालातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. जागतिक आर्थिक परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर ऑक्सफॅमने हा आर्थिक विषमतेचा अहवाल प्रकाशित केला आहे.

अन्य मुद्दे

भारततिल तळाच्या 70% लोकांकडे असलेल्या संपत्तीइतकी दौलत अवघ्या 57 अब्जाधीशांकडे आहे.
जगभरातील 50% लोकांकडे असलेल्या संपत्तीइतके धन केवळ 8 अब्जाधीशांकडे एकवटले आहे.

गर्भातील बाळांत व्यंग असेल तर गर्भपात करता येऊ शकतो, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेन्सी, १९७१ च्या कायद्यानुसार २० आठवडय़ानंतर गर्भपात करता येत नाही.

सर्व शाळांमध्ये इंग्रजी शिकवणे सक्तीचे करा: शिक्षणविषयक सचिव गटाची शिफारस

देशातील सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये एप्रिल 2017 पासून इंग्रजी शिक्षण सक्तीचे करावे आणि सर्व ६६१२ गटांमध्ये (ब्लॉक) इंग्रजी माध्यमात शिक्षण देणारी किमान एक सरकारी शाळा असावी, अशी शिफारस शिक्षण आणि सामाजिक विकासासंबंधी सचिव गटाने केली आहे.

सचिव गटाच्या अन्य शिफारसी:

५ किलोमीटरच्या परिघात विज्ञानाचे शिक्षण देणारी किमान एक तरी शाळा असावी
देशातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी ‘प्रोग्रॅम फॉर इंटरनॅशनल स्टुडंट असेसमेंट’ (पिसा) यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन पद्धतीत देशाने सहभागी व्हावे आणि त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यांकन करून घ्यावे
राज्यांमधील शिक्षणाच्या दर्जाचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘स्कूल एज्युकेशन क्वालिटी इंडेक्स’ (सेकी) सारखी प्रणाली स्थापित करावी आणि त्याच्या अंतर्गत राज्यांचे शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारे पतमानांकन करावे.
शाळांमध्ये सध्या अंगीकारण्यात आलेले ‘न-नापास’ धोरण बंद करावे व कोणत्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांना नापास करू नये आणि त्यांच्या कौशल्यविकासावर भर देण्यासारख्या पर्यायी व्यवस्था स्वीकाराव्या, हे ठरवण्याचा हक्क राज्यांना देण्यात यावा.
अल्पसंख्याकांची संख्या अधिक असलेले गट आणि २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्य़ांमध्ये कौशल्यविकास केंद्रे स्थापन करण्यात यावीत.
उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमांसाठी घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश परीक्षांचे एकसूत्रीकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय चाचणी संस्थेची (नॅशनल टेस्टिंग ऑर्गनायझेशन) स्थापना करावी.
देशातील ५० सर्वोत्तम महाविद्यालयांना स्वायत्तता द्यावी व अन्य महाविद्यालयांच्या विद्यापीठीय अभ्यासक्रमाचे दर तीन वर्षांनी मूल्यांकन करावे.

सध्या स्थिति काय आहे?

शिक्षण हा राज्यघटनेच्या समवर्ती सूचीतील विषय असल्याने संसदेने १९६८ साली राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाविषयी संमत केलेल्या ठरावानुसार देशातील शाळांमध्ये तीन भाषांचे तत्त्व स्वीकारण्यात आले. त्यानुसार शाळांमध्ये हिंदी, इंग्रजी आणि राज्याची भाषा शिकवली जाते.
‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन’च्या (CBSE) शाळांमध्ये मात्र पहिल्या ८ वर्षांसाठी इंग्रजी ही सक्तीची भाषा आहे.

काय आहे सचिवांचा गट?

ऑक्टोबर 2016 मध्ये पंतप्रधानांनी विविध क्षेत्रांतील सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करून सूचना करण्यासाठी सचिवांचे १० गट स्थापित केले होते. त्यापैकि शिक्षणविषयक एक सचिव गट आहे. या गटामध्ये उच्च शिक्षण, श