Current Affairs

21 January 


महापालिका निवडणुकांच्या प्रभागपद्धतीच्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान

राज्यातील महापालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभागरचना करणे आणि नगरपरिषद व नगरपंचायतींमध्ये थेट अध्यक्ष निवडण्याची सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने राज्यपालांनी ‘महाराष्ट्र महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक वसाहत’ कायद्यात सुधारणा अध्यादेश काढला. या अध्यादेशाची मुदत सहा आठवडे होती. मुदत संपल्यानंतर राज्यपालांनी अध्यादेश पुन्हा प्रवर्तित केले.  

त्यानुसार, एकाच विषयात राज्यपालांना वारंवार अध्यादेश काढता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्यपालांनी ३० ऑगस्टला प्रवर्तित केलेला अध्यादेश अवैध असून, त्याद्वारे घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली.

राज्य सरकारने याला विरोध करताना, राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी १७ डिसेंबर २०१६ रोजी अध्यादेश मंजूर करण्यात आल्याची माहिती दिली. परंतु, अध्यादेश विधिमंडळात ठेवण्यापूर्वीच त्याची मुदत संपली आणि प्रवर्तित अध्यादेश हा अवैध ठरतो. असा अध्यादेश मंजूर होऊ शकत नाही, असा संवैधानिक वैधतेचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.


पोलिस भरती प्रक्रियेत नक्षलग्रस्त भागांतील इच्छुकांना सूट

राज्य शासनाच्या वतीने २०१७ मध्ये मोठय़ा प्रमाणात पोलिस भरतीची प्रक्रिया राबविण्याचे अपेक्षित आहे. प्रक्रियेत गडचिरोली जिल्ह्य़ात स्थानिकांना प्राधान्य , नक्षली हल्ल्यात शहीद झालेल्या पोलिस अधिकारी, शिपाई, खबऱ्या व अनुसूचित जमातीच्या मुलांना स्थान मिळावे, यासाठी अनेक नियम शिथील केले आहेत. नक्षलग्रस्त भागासाठी विशेष तरतुदीत शासनाने घोषित केलेल्या नक्षलग्रस्त भागातील रहिवासी असलेले अनुसुचित जमातीचे उमेदवार किंवा नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात अथवा नक्षलविरोधी कारवाईत मृत अथवा गंभीर जखमी झालेल्या पोलिस बातमीदार अथवा पोलिस पाटील, पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या मुलांमधील उमेदवारांबाबतीत शारीरिक पात्रता शिथील करण्यात आली आहे. 

-पुरुष व महिला उमेदवारांसाठी अनुक्रमे ५ किलोमीटर व ३ किलोमीटर धावण्याऐवजी पुरुष उमेदवारांना १६०० मीटर धावणे व महिला उमेदवारांना ८०० मीटर धावणे . 

-शिपाईपदाच्या भरतीसाठी किमान वयोमर्यादा १८, तर खुल्या प्रवर्गाकरिता जास्तीत जास्त २८ वष्रे व मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त ३३ वष्रे राहील. 

-शिपाईपदाकरिता उमेदवाराने मोटरवाहन अधिनियम १९८८ मधील कलम २ (२१) नुसार हलकी वाहने चालविण्याचा परवाना धारण केला असणे आवश्यक आहे, परंतु तो धारण न करणाऱ्या उमेदवाराने नियुक्तीनंतर त्यांचे पोलिस प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर दोन वर्षांच्या आत परवाना धारण करण्यात येईल.  

-उमेदवाराने संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे अंतर्भूत करण्यात आले असून नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त व्यक्तीने शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान संचालकाकडून वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.


रायगड जिल्ह्य़ातील प्रमुख नद्यां मधील प्रदूषण 

केंद्रीय प्रदुषण नियामक मंडळाच्या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष - जिल्ह्य़ातील चारही प्रमुख नद्यांचा समावेश आहे. सावित्री, कुंडलिका, पाताळगंगा आणि अंबा अशी या नद्यांची नावे . जिल्हातील  बहुतांश प्रकल्प हे रासायनिक आहेत. या रासायनिक वसाहतींमधील सांडपाणी नद्यांसाठी घातक ठरले आहे. 

महाड औद्योगिक वसाहतीतील सांडपाणी प्रक्रिया करून सावित्री नदीत, रोहा येथील कुंडलिका नदीत, नागोठणे येथील आंबा नदीत तर रसायनी येथील पाताळगंगा नदीत सोडले जाते.

नदीत सांडपाणी सोडताना त्या पाण्याची गुणवत्ता तपासणे गरजेचे आहे. सांडपाण्यातील एमओडी आणि सिओडी यांची मानके पाळली जाणे गरजेचे असते. सिईटिपी प्लांटमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त सांडपाणी सोडले जाते. त्यामुळे या सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया होत नाही. योग्य प्रक्रिया न करताच हे सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडली जातात.


माडबनच्या किनाऱ्यावर ऑलिव्ह रिडले कासव

ऑलिव्ह रिडले प्रजातीचे कासव वा त्याची अंडी तालुक्याच्या सागरी किनारपट्टीवर यापूर्वी कधीही आढळली नव्हती.  गतवर्षी प्रथमच तालुक्यातील माडबनच्या किनारपट्टीवर ऑलिव्ह रिडले प्रजातीच्या कासवाच्या मादीने अंडी घातल्याचे आढळून आले होते. त्या

;